"The UK has dropped its opposition to an international arrest warrant for Benjamin Netanyahu, removing a key hurdle to one being issued and underlining the tougher stance being taken towards Israel by the new Labour government.
Downing Street confirmed on Friday that the government would not submit a challenge to the jurisdiction of the international criminal court, whose chief prosecutor, Karim Khan, is seeking a warrant against the Israeli prime minister. "
The Tories' challenge is not because they have any real opinion one way or the other, but because they don't like the fact that someone is telling them what to do. They can't stand that.
It's now being dropped on the grounds that it is an utterly ridiculous political position to take. It damages our relationship with the rest of the world, fundamentally doesn't really gain us anything, and all of this is basically just symbolic anyway since he isn't going to leave Israel and so isn't going to be arrested.
“The government feels very strongly about the rule of law internationally and domestically, and the separation of powers, and I would note the courts have already received a number of submissions on either side and they are well seized of the arguments to make their determination.”
She would not be drawn on whether the government had a view on whether a warrant should be issued for Netanyahu’s arrest, saying it was a matter for the courts.
This is a reasonable and honourable position, and I wish the German government was taking it as well. Instead, they painted themselves into a corner, giving carte blanche at the Israeli far right to do absolutely whatever.
Dont worry. On Wednesday Chancellor Scholz deemed it "disgusting" to suggest that products made in illegaly occupied territory, or ressources exploited there should not be traded with. This was an explicit aspect from the ICJs expertise, which stated that no UN country must legitimize the occupation and therefore must not engage in trade with goods stolen in the occupied territories.
Governments should in general have no say on such matters.
People elect officials for particular posts and decision-making powers for their own country. In clearly defined roles!
But somehow outside their country they may raise their stink on every random issue, without any constraints. And their stink somehow is considered.
This is the same as Artsakh "being recognized as part of Azerbaijan" by hybrids of pigs and jackals who don't have any right to talk on behalf of Artsakh.
arrest him? I have a better idea, how about we bring him to make a speech to the congress like he's the actual fucking president or something, and give him a standing ovation! is that not what you do with genocidal war criminals?